Home Others शिक्षामित्र की भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 6 महीने में प्रक्रिया पूरी करे योगी सरकार

शिक्षामित्र की भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 6 महीने में प्रक्रिया पूरी करे योगी सरकार

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लखनऊ

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को बड़ा तोहफा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पूरी कर छह माह के भीतर शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने के प्रदेश सरकार को निर्देश दिए। यह मामला काफी लंबे समय से कोर्ट के अधीन है अब जाकर इस शिक्षक भर्ती का फैसला आया। शिक्षामित्रों का आरोप था कि भर्ती नहीं की जा रही है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को यह आदेश दिया है कि योग्य शिक्षामित्रों की भर्ती प्रक्रिया छह माह में पूरी की जाए। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमआर शाह की तीन सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया। 

 

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को छह हफ्ते के अंदर शुरू करके छह महीने में पूरा करने का निर्देश दिया है। जिससे योग्य शिक्षामित्रों को जल्द नियमित शिक्षक बनने का मौका मिल सके। बता दें शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह की जगह 38870 रुपये दिए जाने की मांग को कोर्ट ने ठुकरा दिया है।

 

शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने के एक साल पूरा होने पर पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों ने प्रदर्शन किया। लखनऊ में आंदोलन की उग्रता व महिला शिक्षा मित्रों द्वारा सामूहिक मुंडन करवाने से हरकत में आई राज्य सरकार ने 25 जुलाई, 2018 को डा. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन किया था, जिसमें वित्त विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग व न्याय विभाग के प्रमुख सचिव को सदस्य बनाया था लेकिन अभी तक इस कमेटी की रिपोर्ट पर कोई अमल नहीं किया गया है। 

 

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जल्द भर्ती शुरू कर योग्य शिक्षामित्रों को भर्ती में मौका देने के निर्देश दिये हों लेकिन शिक्षामित्रों में इसे लेकर उत्साह नहीं है। वे अब भी उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में बनी हाईपॉवर कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। यह कमेटी जुलाई, 2018 में बनाई गई थी। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 साल के अनुभव वाले शिक्षामित्रों को 1% वेटेज देने पर विचार करने का सुझाव भी दिया।
 

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